मिड-डे मील योजना ने ग्राम प्रधानों की लाटरी खोल दी है। शासन ने पिछले तीन महीने का लैप्स खाद्यान्न का आवंटन करके संचालकों की जेब भरने का रास्ता खोल दिया है। इसके तहत 1968.17 मीट्रिक टन खाद्यान्न के खेप बेसिक शिक्षा विभाग को मिल चुकी है, जिसके आवंटन के लिए विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।मिड-डे मील योजना का अप्रैल, मई और जून 2008 का तीन महीने का खाद्यान्न शासन के आदेश पर लैप्स कर लिया था। खाद्यान्न का आवंटन न होने से अधिकांश विद्यालयों में दोपहर का भोजन वितरण बंद भी हो गया था। इसके अलावा 20 मई से पूरे जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण भोजन वितरण तो बंद रहना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति पूरे 40 दिन स्कूल बंद होने के बावजूद विभाग द्वारा खाद्यान्न का आवंटन किया जाना पूरी तरह से प्रधानों को जेब भरने का अवसर प्रदान किया जाना है। इसके बावजूद शासन ने पूरे तीन महीने का लैप्स खाद्यान्न आवंटित कर दिया है।
विभाग ने लैप्स खाद्यान्न के आवंटन के लिए शासन में लिखा पढ़ी की थी, जिसपर छह महीने बाद कार्रवाई हो पाई है। इसके तहत जिले के सभी 1656 प्राइमरी स्कूलों के लिए गेहूं और चावल मिलाकर कुल 1193.48 मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा कुल 504 जूनियर हाईस्कूलों के लिए 774.69 मीटि्रक टन खाद्यान्न का आवंटन शासन ने कर दिया है। खाद्यान्न वितरण के लिए विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी एबीएसए से आख्या मांगी गई है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि प्रधान इस खाद्यान्न क्या करेंगे, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि अवकाश के दिनों खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट वार्षिक रिपोर्ट में अजेüस्ट की जाएगी तो भी अप्रैल से लेकर 20 मई तक के खाद्यान्न और धन बेचकर अपनी जेब भरेंगे।
इस बारे में मिड-डे मील योजना के जिला समन्वयक आशीष दीक्षित का कहना है कि सभी एबीएसए की रिपोर्ट के आधार पर ही खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। अगर एबीएसए किसी विद्यालय में इन महीनों में भोजन का वितरण न होने की रिपोर्ट देते हैं तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिड डे मील योजना में धन और खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट का आवंटन तिमाही होता है। यह बात दीगर है कि अगली त्रैमासिक रिपोर्ट में धन और खाद्यान्न का एडजेस्टमेंट कर दिया जाता है।
विभाग ने लैप्स खाद्यान्न के आवंटन के लिए शासन में लिखा पढ़ी की थी, जिसपर छह महीने बाद कार्रवाई हो पाई है। इसके तहत जिले के सभी 1656 प्राइमरी स्कूलों के लिए गेहूं और चावल मिलाकर कुल 1193.48 मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा कुल 504 जूनियर हाईस्कूलों के लिए 774.69 मीटि्रक टन खाद्यान्न का आवंटन शासन ने कर दिया है। खाद्यान्न वितरण के लिए विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी एबीएसए से आख्या मांगी गई है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि प्रधान इस खाद्यान्न क्या करेंगे, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि अवकाश के दिनों खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट वार्षिक रिपोर्ट में अजेüस्ट की जाएगी तो भी अप्रैल से लेकर 20 मई तक के खाद्यान्न और धन बेचकर अपनी जेब भरेंगे।
इस बारे में मिड-डे मील योजना के जिला समन्वयक आशीष दीक्षित का कहना है कि सभी एबीएसए की रिपोर्ट के आधार पर ही खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। अगर एबीएसए किसी विद्यालय में इन महीनों में भोजन का वितरण न होने की रिपोर्ट देते हैं तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिड डे मील योजना में धन और खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट का आवंटन तिमाही होता है। यह बात दीगर है कि अगली त्रैमासिक रिपोर्ट में धन और खाद्यान्न का एडजेस्टमेंट कर दिया जाता है।
बीएसए राजकुमार पंडित का कहना है कि शासन में मिड-डे मील योजना का खाद्यान्न और कनवर्जन औसतन महीनेवार आवंटित की जाती है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उसका आवंटन कार्य दिवसों के आधार पर करता है। उदाहरण के तौर अगर किसी भी महीने के तीस दिन का खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट आवंटित की जाती है तो जितने दिन विद्यालय बंद रहता है उतने दिनों का खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट अगले महीने में जोड़कर आवंटन किया जाता है।
